स्वरोजगार करने वाले शहरी युवाओं को मिलेगा 50 हजार रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज

फस्ट फ़ूड बेचने वाले,फूल, फल हेंडीक्राफ्ट, छोटे प्लांट आइस क्रीम और चाट आदि जैसे स्वरोजगार करने वालों को 50 हज़ार तक का ब्याज फ्री लोन मिलेगा |

फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन में,बताया गया सरकार ने इंद्रा गाँधी सहरी (Urban) क्रेडिट कार्ड स्कीम (Indira Gandhi Sahari (Urban) Credit Card Scheme) को रोल आउट किया है इसके अनुसार कोविद-19 लोकडाउन के चलते अनाधिकृत सेक्टर में स्वरोजगार करने वालों युवाओं को फाइनेंसियल सहायता दिया जाएगा |

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इस लिस्ट में युवा प्लम्बर, हाउस पेंटर, बाल काटनेवाले, मिटटी के बर्तन बनाने वाले, जूते बनाने वाले, सिलाई का काम करने वाले, रिकस्वा चलाने वाले, ऑटो ड्राइवर, अगरबत्ती बनाने वाले, हॉकर्स, कूड़ा बीनने वाले, दियासलाई बनानेवाला, आदि शामिल है इसमें यह शर्त है की 18 से 40 वर्ष के लोग ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे |

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योजना से नोटिफिकेशन में यह बताया गया है की शहरी उनअधिकृत सेक्टर में रोजाना की जरुरत को पूरा करने के लिए बहुत लोग स्वरोजगार पर निर्भर रहते है, यह योजना उन लोगों के लिए है | The Gandhi Sahari (Urban) Credit Card Scheme में करीब 5 लाख लोगों की यह लाभ मिलेगा | इस नोटिफिकेशन में बताया गया है की यह स्कीम लोकल सरकार द्वारा चलाया जाएगा | यह योजना पिछड़ी जाती SCs, STs ,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लाभ के लिए, योजना को संबंधित परिषदों और निगमों द्वारा लागू किया जाएगा।

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यह योजना मार्च 2022 तक खुला रहेगा | पूरा लोन चुकाने के लिए कुल 12 महीने का समय मिलेगा परन्तु पहला EMI लोन लेने के 4 महीने के बाद से शुरू होगा | इसका मतलब यह हुआ की कुल 12 महीने में से अंतिम 8 महीने में आपको कुल लोन की राशि को चुकाना होगा | इस लोन के लिए कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं लगेगा |

इस योजना को ज्यादा ज्यादा एलिजिबल लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार वेब पोर्टल और एप्प लांच करेगी ताकि लोग बड़ी आसानी से लोन की आवेदन कर सके और उनको लोन मिल सके | सरकारी लोकल बॉडी द्वारा जो युवाओं को रजिस्टर और आइडेंटिफाई किया जाएगा उनको ही यह लोन मिलेगा |यह स्कीम राजस्थान के निवासी और जो लोग अभी तक कोई वेरोजगार भत्ता का लाभ नहीं लिया है उनको मिलेगा |

जो व्यक्ति की मासिक इनकम 15000 हज़ार रुपये है या उनकी फॅमिली की कुल मासिक इनकम 50000 हज़ार रुपये से अधिक है उनको यह लाभ नहीं मिलेगा |

नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी युवाओं की लोन के लिए योग्यता तय करेगी।