HSRP और रंगीन स्टीकर लगाना है अनिवार्य

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पर परिवहन विभाग ने वाहनों पर HSRP और रंगीन स्टीकर लगाना अनिवार्य किया है. विभाग की कोशिशों के बाद भी इसमें कोताही बरती जा रही है. ऐसे में अब इसको लेकर कल से अभियान की शुरुआत की गई है. फिलहाल फोर व्हीलर्स पर ही ये कार्रवाई की जाएगी. वहीं अगर HSRP और रंगीन स्टीकर लगवाने के लिए अप्लाई कर दिया है तो उनका चालान नहीं काटा जाएगा. इसको लेकर उन्हें आवेदन वाली स्लिप पेश करनी होगी.

ये हैं नियम

पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए हल्के नीले रंग का स्टीकर है, जबकि डीजल गाड़ियों पर ऑरेंज कलर का स्टीकर लगाया जाना है. इसका उद्देश्य ये है कि डीजल की कारों की पहचान दूर से ही की जा सके. बता दें कि 2012 से ही दिल्ली में HSRP लगाई जा रही है, लेकिन कलरफुल स्टीकर दो अक्टूबर 2018 से सभी नए वाहनों में लगाया जा रहा है. इसलिए ये सभी कारों में लगाना अनिवार्य है, जबकि HSRP 2012 से पहले की कारों और टू व्हीलर्स वाहनों में लगानी अनिवार्य है.

पिछले करीब तीन हफ्तों से देश में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं. हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. किसान अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक वो दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे. वहीं किसानों के प्रदर्शन के कारण देश की इकॉनोमी को हर रोज हजारों रुपयों का घाटा उठाना पड़ रहा है.

अर्थव्यवस्था को नुकसान

देश के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम (ASSOCHAM) ने कहा है कि देश में जारी किसान प्रदर्शन के कारण अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ा है. एसोचैम ने कहा है कि मोटे तौर पर किसान आंदोलन के कारण देश को हर रोज 3,000 से 3,500 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है. किसानों का आंदोलन करीब तीन हफ्तों से चल रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि 21 दिनों में करीब 75 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है.

इन राज्यों को झटका

एसोचैम का कहना है कि किसानों के आंदोलन के कारण पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की इकॉनोमी को बड़ी चोट पहुंच रही है. एसोचैम ने केंद्र सरकार और किसान संगठनों से नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को जल्दी दूर करने की अपील की है. एसोचैम का कहना है कि किसान आंदोलन की वजह से क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला और परिवहन प्रभावित हुआ है, जिससे रोजाना 3,000-3,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.

एसोचैम के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचाल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की इकॉनोमी मिलाकर करीब 18 लाख करोड़ रुपये की है. किसानों के विरोध-प्रदर्शन, सड़क, टोल प्लाजा और रेल सेवाएं बंद होने से आर्थिक गतिविधियां ठहर गई हैं. कपड़ा, वाहन कलपुर्जा, साइकिल, खेल का सामान जैसे उद्योग क्रिसमस से पहले अपने निर्यात ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे वैश्विक कंपनियों के बीच उनकी छवि प्रभावित होगी.

वहीं भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है. आने वाले दिनों में इसका असर इकॉनोमी पर दिखेगा. इससे अर्थव्यवस्था का पुनरोद्धार प्रभावित हो सकता है.