पहले भी हटाए जा चुके हैं पोस्ट

हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब Facebook की तरफ से फर्जी एकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पिछले साल भी Facebook ने 1,196 एकाउंट को बंद किया था। साथ ही फेसबुक ओन्ड Instagram के 994 एकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था। इसके अलावा 7,947 फर्जी पेज और 110 ग्रुप भी हटा हटाया गया था। बता दें कि Facebook के फर्जी एकाउंट के जरिए बड़े पैमाने पर अफराध को अंजाम दिया जाता है। इसके चलते फेसबुक पर लंबे वक्त से फर्जी एकाउंट को बंद करने का दबाव था।

सरकार ने सोशल मीडिया के लिए जारी की नई गाइडलाइन

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके मुातबिक केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 36 घंटों के भीतर पोस्ट को हटाना होगा, जिन्हें सरकार की तरफ से बंद करने का निर्देश दिया जाएगा। पिछले दिनों किसान आंदोलन को लेकर कुछ पोस्ट को हटाने और एकाउंट को बंद करने को लेकर सरकार और Twitter के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी।

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भारत विरोधी कंटेंट को स्वीकार नहीं

रविशंकर प्रसाद ने साफ किया कि भारत विरोधी और सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तरह के कंटेंट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह के भारत विरोधी कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 36 घंटों के भीतर हटाना होगा। इसके लिए मंत्री ने नई गाइडलाइन का हवाला दिया। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स का वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया, जिससे की फर्जी खबरों को समय रहते पहचानकर रोका जा सके। हालांकि सरकार ने साफ किया कि यह सोशल मीडिया पर निर्भर करेगा कि उसकी तरह से यूजर वेरिफिकेशन कैसे किया जाए। उन्होनें कहा कि यूजर वेरिफिकेशन में सरकार का कोई रोल नहीं होगा। सरकार ने कहा कि वो आलोचनाओं से नहीं डरती है और न ही इस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी तरह की आलोचनाओं को सहन करने के लिए तैयार है।

यूजर वेरिफिकेशन की सलाह

कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने मंत्री से पूछा कि अगर सोशल मीडिया यूजर्स की आईडी फर्जी है, तो यूजर्स की पहचान कैसे की जाएगी। इस पर मंत्री ने कहा कि यह कंपनी पर निर्भर करेगा कि वो कैसे यूजर वेरिफिकेशन करती है।

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यह मानने का कोई कारण नहीं कि ये प्लेटफॉर्म नियम-कानूनों के दायरे में रहकर काम करने के लिए आसानी से तैयार हों जाएंगे। आम तौर पर ऐसे प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देकर अपनी ही चलाते हैं, लेकिन पहली बात तो यह कि अभिव्यक्ति की आजादी असीम नहीं और दूसरे, इसे तय करने का अधिकार उन्हें नहीं दिया जा सकता, जो खुले तौर पर दोहरे मानदंड अपनाते हैं। आज यदि फर्जी खबरों की बाढ़ सी आई हुई है तो इंटरनेट मीडिया के कारण ही। वह इन खबरों का गढ़ भी है और स्रोत भी।

भले ही विभिन्न प्लेटफॉर्म यह दावा करते हों कि वे फर्जी खबरों के खिलाफ सक्रिय रहते हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। उनका यह दावा भी फर्जी ही है कि वे झूठ फैलाने और बैर बढ़ाने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सच यह है कि वे ऐसे तत्वों को संरक्षण देते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि कई बार वे ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने से इन्कार भी कर देते हैं।

अभी हाल में ट्विटर ने सरकार के निर्देश के बाद भी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, जो आपत्तिजनक हैशटैग का सहारा लेकर बेशर्मी के साथ लोगों को भड़काने में लगे हुए थे। इसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ ली गई।

स्पष्ट है कि उन्हें इससे मतलब नहीं कि यह आजादी जिम्मेदारी की भी मांग करती है। ऐसे बेलगाम प्लेटफॉर्म नियम-कानूनों के दायरे में लाए ही जाने चाहिए। झूठ और अफवाह फैलाने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। जिम्मेदारी का निर्वाह करने की व्यवस्था बनाने का यह मतलब भी नहीं कि अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जैसे कदम भारत में उठाए जा रहे हैं, वैसे ही दुनिया के अन्य देशों में भी उठाए जा रहे हैं।

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क्या होगा फायदा

TOI की खबर के मुतातबिक यह गाइडलाइन खासकर उन यूजर्स के लिए है, जो पैसे लेकर पोस्ट करते हैं। ऐसे यूजर्स को नई गाइडलाइन के तहत यह बताया अनिवार्य होगा कि आखिर कौन सा सोशल मीडिया पोस्ट पेड या फिर विज्ञापन है? मौजूदा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बड़े पैमाने पर विज्ञापन को बिना किसी लेबल के साथ पोस्ट करते हैं। ऐसे में किसी आम यूजर के लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन सा पोस्ट पेड है और कौन सा पोस्ट ऑर्गेनिक है। नई गाइडलाइन Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगी। यह बिल्कुल अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) और यूके की एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (ASA) की तरह होगी। ASCI की तरह से नई गाइडलाइन ऐसे वक्त में जारी की जा रही है, जब भारत में मोबाइल पर खासतौर पर वीडियो और डिजिटल कंटेंट की खपत बढ़ गई है।

इन चीजों को सोशल मीडिया पर ना करें पोस्ट

• सोशल मीडिया के सभी कंटेंट क्रिएटर्स को पेड कंटेंट, ऑनलाइन विज्ञापनों को हाइलाइट करना होगा।
• सोशल मीडिया पोस्ट में ‘फास्टेस्ट स्पीड’, ‘बेस्ट इन क्लास’, दोगुना बेहतर जैसे शब्दों का ना करें इस्तेमाल
• 15 सेकंड या उससे कम सेकें वाले वीडियो पर कम से कम 2 सेकंड का डिस्क्लोजर लेबल होना चाहिए।
• Youtube समेत दूसरे वीडियो प्लेटफॉर्म पर लेबल को ऐड करना होगा।
• Instagram और Facebook के डिस्क्लोजर लेबल को टाइटल की शुरुआत में शामिल करना होगा।
• Twitter पर पेड पोस्ट को हैशटैग या फिर डिस्क्लोजर लेबल के साथ पोस्ट करना होगा।

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Centre informs Parliament that IT rules are being amended to make social media platforms more responsive and accountable to Indian laws. These rules will also make digital media platforms to adhere to the Code of Ethics.

— ANI (@ANI) February 11, 2021

बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से आईटी नियमों में बदलाव का ऐलान वक्त में किया गया है, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter और केंद्र सरकार के बीच विवाद जारी है। दरअसल केंद्र सरकार ने Twitter हैंडल पर फार्मर्स जेनोसाइड हैशटैग से जुड़े सभी URLs को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। लेकिन Twitter URL ब्लॉक करने में आनाकानी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट को स्पष्ट बता दिया है कि निर्देशों के आधे-अधूरे पालन से काम नहीं चलेगा और भारत में कारोबार करने के लिए उन्हें भारत की संवैधानिक कमेटी के निर्देश का पूरी तरह से पालन करना होगा।

क्या है मामला

सरकार ने Twitter को 31 जनवरी को फार्मर्स जेनोसाइड से जुड़े 257 URL को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक सिर्फ 126 URL के खिलाफ कार्रवाई हुई। सरकार ने 1,178 वैसे ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक करने का निर्देश दिया था जो पाकिस्तान व खालिस्तान समर्थक हैं और वे किसान आंदोलन के नाम पर भारत में अशांति और उपद्रव भड़काने के लिए ट्वीट कर रहे थे। लेकिन इसमें से भी Twitter ने सिर्फ 583 अकाउंट को बंद किया है। ऐसे में Twitter और सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है।

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सोशल मीडिया वेबसाइट Facebook जल्द ही एक नया फीचर पेश करने की तैयारी में है। इस फीचर के जरिए यूजर्स एक साथ अपने कई पुराने पोस्ट डिलीट कर पाएंगे। इस फीचर के आने से यूजर्स को काफी आसानी हो जाएगी। अगर वो अपने पुराने पोस्ट डिलीट करना चाहते हैं तो उन्हें एक-एक कर पोस्ट डिलीट नहीं करनी होगी। वो एक साथ कई पोस्ट को डिलीट कर पाएंगे। इस फीचर को पेश करने का ऐलान कंपनी ने किया है। कंपनी के मुताबिक, जल्द ही Facebook में Manage Activity फीचर को अपडेट किया जाएगा।

Facebook Manage Activity फीचर की डिटेल्स: इस फीचर के जरिए यूजर्स अपनी पुरानी फोटोज को एक साथ डिलीट कर पाएंगे। कई लोग Facebook के रिमाइंडर्स से काफी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि Facebook, यूजर्स को उनके पिछले हर वर्ष हर दिन के बारे में रिमाइंड कराता है कि उन्होंने इस दिन पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष क्या पोस्ट किया था। ऐसे में अगर आप भी इन सब चीजों से परेशान हैं तो यह फीचर आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है।

इस तरह कर पाएंगे इस फीचर को इस्तेमाल: इसमें यूजर्स को दो विकल्प मिलेंगे। पहले विकल्प में यूजर्स अपने पुराने पोस्ट को Archive में डाल पाएंगे। वहीं, दूसरे विकल्प में यूजर्स पोस्ट को पूरी तरह से डिलीट कर पाएंगे। अगर आप अपनी पुरानी फोटोज को Archive में डालना चाहते हैं तो वो आपके किसी भी दोस्त या फॉलोवर को नहीं दिखाई देगी। वहीं, Trash फोल्डर में पोस्ट को डालने पर 30 दिनों तक यह फोन में मौजूद रहेगी। इसके बाद यह हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। ऐसे में अगर 30 दिन में आपका इरादा बदलता है तो आप पोस्ट को दोबारा रिकवर कर सकते हैं।

इन विकल्पों के अलावा Facebook अपने यूजर्स को एक फिल्टर भी उपलब्ध कराएगा। अगर आप किसी खास तारीख या खास व्यक्ति के पोस्ट को ढूंढना चाहते हैं तो इस फिल्टर के जरिए आप पोस्ट ढूंढ पाएंगे। कंपनी के मुताबिक, Manage Activity Tool को कंपनी की मोबाइल ऐप और लाइट ऐप में उपलब्ध कराया जाएगा।

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