लॉकडाउन के अगले चरण के साथ-साथ एक अगस्त से कई सारे बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। समय रहते अगर आप इन बदलाव के बारे जान लेते हैं तो कहीं न कहीं आपको इसकी सहुलीयत जरूर मिलेगी। तो देर न करते हुए आइए जानते हैं एक अगस्त से होने वाले बदलाव और किन सर्विसेज की समयसीमा खत्म हो रही है।

रसोई गैस की कीमत:

1 अगस्त से रसोई गैस की कीमत में बदलाव होगा। लॉकडाउन में पिछले दो माह से रसोई गैस की कीमत में लगातार इजाफा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है की अगस्त में रसोई गैस की कीमत में इजाफा होगा या फिर घटेगा। 1 अगस्त को ही इसका पता चलेगा, क्योंकि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने के एक तारीख को रसोई गैस कीमत में बदलाव करती हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना:

भारतीय डाक विभाग ने कोरोना महामारी को देखते हुए सुकन्या समृद्धि योजना के ग्राहकों को कुछ सहूलियत दी थी। पोस्ट ऑफिस ने 25 जून 2020 से 30 जून 2020 के बीच लॉकडाउन की समयअवधि में जो लड़किया 10 साल की आयु पूरी कर चुकी हैं उनकी सुकन्या समृद्धि योजना खोलने के लिए 31 जुलाई 2020 तक का समय दिया था। इस योजना के तहत लड़की की 10 साल की आयु के अंदर ही अकाउंट खुलवाना होता है।

टैक्स सेविंग निवेश की लास्ट डेट:

सीबीडीटी फाइनेंसियल ईयर 2019-20 के लिए टैक्स सेविंग में निवेश करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाया था। मतलब आपके पास 31 जुलाई तक ही समय है टैक्स में छूट पाने के लिए और टैक्स सेविंग योजनाओं निवेश करने का।

आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा:

फाइनेंसियल ईयर 2018-19 के लिए ऑरिजनल या रिवाइज्ड आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 है। जिन लोगों को यह आयकर भरना है वो समय से पहले इसे भर दें। 31 मई 2020 को सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करके यह घोषणा की थी की फाइनेंसियल ईयर 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी समयसीमा को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

RBL बैंक के विभिन्न शुल्कों में बदलाव:

1 अगस्त से RBL बैंक के विभिन्न शुल्कों में बदलाव देखने को मिलेगा। RBL बैंक की वेबसाइट के अनुसार, डेबिट कार्ड को दोबारा इश्यू कराने के लिए 200 रुपये शुल्क लगेगा और टाइटेनियम डेबिट कार्ड के लिए 250 रुपये लगेंगे। इस कार्ड का सालाना शुल्क 250 रुपये होगा। 1 अगस्त से गैर RBL ATM से मुफ्त लेनदेन की सीमा बदल कर मेट्रो सिटी के लिए प्रति महीना 5 और ग्रामीण क्षेत्र में 5 मुफ्त लेनदेन होगी।

ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नया नियम:

सरकारी आदेश के मुताबिक, 1 अगस्त से सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर बिकने वाले सामान की कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब यह प्रोडक्ट किस देश में बना है, इसकी जानकारी देनी होगी।

पीएम किसान योजना की दूसरी किस्त:

पीएम किसान योजना के तहत देश के योग्य किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की किस्त जमा की जाती है। इस योजना के तहत हर साल प्रत्येक के खाते में कुल 6000 रुपये जमा किए जाते हैं। अप्रैल 2020 में इस योजना के तहत पहली किस्त जमा कराई जा चुकी है। इसके बाद अगली किस्त अगस्त के महीने में जमा कराने की संभावना है। आने वाले दिनों में सरकार इसके बारे में घोषणा कर सकती है।

न्यूनतम बैलेंस:

1 अगस्त से कई बैंकों में न्यूनतम बैलेंस से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक के नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। कोरोना महामारी में आर्थिक मंदी को देखते हुए बैंक अपने नकदी संतुलन को बढ़ाने और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह बदलाव कर रहे हैं। कुछ बैंक तो न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ा भी सकते हैं।

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